दिनांक - 20 जनवरी, 1990
कानपुर, उत्तर प्रदेश
प्रदेश विधानसभा सदन में
हंगामेबाजी और शोर शराबे आदि को रोकने के लिए अगला सत्र शुरू होने से पूर्व एक
विशेष आचार संहिता बनायी जाएगी.
यह जानकारी आज एक भेंट में
विधानसभा अध्यक्ष श्री हरिकिशन श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने बताया कि जो उपद्रव विधानसभा
के अभी समाप्त हुए लघु सत्र में फर्श में लेटकर किया था. उसे देखते हुए यह निर्णय
लिया गया है कि अगला सेशन प्रारंभ होने के पूर्व सभी दलों के विधायकों को बुलाकर
एक बैठक आहूत की जाएगी और व्यापक विचार विमर्श के पश्चात एक आचार संहिता बना ली
जाएगी. ताकि फिर जो सत्र शुरू हो तो उसमें इस प्रकार का उपद्रव न हो सके. श्री
हरिकिशन श्रीवास्तव का कथन था कि इंका विधायकों ने सदन की कार्रवाई में जो बाधा
पहुंचाई है, उनके इस कृत्य से लोकतंत्र की गरिमा नष्ट हुई है. उन्होनें विधायकों
के निष्कासन के बारे में कहा कि मैंने उन्हें कई बार उपद्रव मचाने से रोका पर उनके
न मानने पर मुझे यह कदम उठाना पड़ा. विधानसभाध्यक्ष ने सदन की इस ऐतिहासिक निलंबन
कार्रवाई में नेता विरोधी दल श्री नारायण तिवारी की प्रशंसा की और कहा कि वे
अत्यंत सुलझे हुए व्यक्ति हैं. उन्होंने ही सदन के बीच फर्शपर बैठे विधायकों से
कहा कि यह सब गलत है और समझा-बुझा कर सबको वापस ले गए.
इससे पूर्व विधानसभा
अध्यक्ष ने कानपुर विद्यामंदिर में हुए अपने स्वागत समारोह में बोलते हुए कहा कि
देहातों में दूर-दराज के क्षेत्र में शिक्षा के लिए जाने वाली बालिकाएं काफी
असुरक्षित हैं. अत: वह शिवराजपुर में शासन से दस लाख का अनुदान मांग कर कन्या
महाविद्यालय बनवाएगें. समारोह को संबोधित करते हुए श्री हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने
कहा कि वह प्रदेश सरकार से इस विद्यालय को भी ग्रांट दिलाने का प्रयास करेंगे. इस
मौके पर प्रचार्य आशारानी और महाविद्यालय प्रबंधक इंद्रजीत जैन विधानसभा अध्यक्ष
का स्वागत किया. समारोह में क्षेत्रीय विधायक श्री भूधरनाराय़ण मिश्र भी उपस्थित
रहे.
नमस्कार, मैं भूधर नारायण मिश्रा, कानपुर महानगर से पूर्व विधायक बोल रहा हूँ. मैं आप की आम समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ मिल कर कार्य करने को तत्पर हूँ, चाहे वो हो क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, प्रशासन इत्यादि से जुड़े मुद्दे या कोई सुझाव जिसे आप साझा करना चाहें. आप मेरे जन सुनवाई पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन भेज सकते हैं. अपनी समस्या या सुझाव दर्ज़ करने के लिए क्लिक करें - जन सुनवाई.