कानपुर में कांग्रेसियों ने की 74वां संशोधन लागू करने की मांग
18 अप्रैल 2018, कानपुर:
शहर में 74वां संशोधन लागू हो तो हालात सुधर
जाएंगे, क्योंकि तब
पुलिस, प्रशासन, यातायात और चिकित्सा सेवा समेत
अन्य सभी जरुरी जिम्मेदारियां नगर निगम के अधीन हो जाएंगी। उप्र कांग्रेस कमेटी
द्वारा पंचायतीराज दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर तिलक नगर में आयोजित कार्यक्रम में शहर
अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री ने उक्त बाते कहीं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन
कांग्रेस सरकार द्वारा 24 अप्रैल 1993 को 74वें संविधान संशोधन के तहत
पंचायतों व नगर निकायों को संवैधानिक अधिकार का दर्ज दिलाने का कार्य किया गया था
लेकिन उप्र में कांग्रेस सरकार न होने से यहां 74वां संशोधन लागू नहीं हो सका।
पूर्व
विधायक भूधर नारायण मिश्र ने कहा कि 74वां संशोधन लागू न होने से लोकतांत्रिक
शासन व्यवस्था को वास्तविक मजबूती नहीं मिल सकी है। जो संविधान के मूलभूत
निर्देशों की अवहेलना ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।
पूर्व
राष्ट्रीय सचिव अब्दुल मन्नान ने कहा कि सरकार संशोधन को ठंडे बस्ते में रखने का
कुचक्र राजनीतिक कारणों से कर रही है और धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर समाज बांटा जा
रहा है।
कार्यक्रम
का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी शकरदत्त मिश्र ने किया। हाफिज मो. उमर, आलोक मिश्र, कृपेश त्रिपाठी, कमल जायसवाल, कमल शुक्ल बेबी, पवन गुप्ता, सुबोध बाजपेयी, अतहर नईम, अशोक धानविक, राजेंद्र मिश्र बब्बू आदि इस
कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
महानगर की आम समस्याएँ एवं सुझाव दर्ज़ करवाएं.
नमस्कार, मैं भूधर नारायण मिश्रा, कानपुर महानगर से पूर्व विधायक बोल रहा हूँ. मैं आप की आम समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ मिल कर कार्य करने को तत्पर हूँ, चाहे वो हो क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, प्रशासन इत्यादि से जुड़े मुद्दे या कोई सुझाव जिसे आप साझा करना चाहें. आप मेरे जन सुनवाई पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन भेज सकते हैं. अपनी समस्या या सुझाव दर्ज़ करने के लिए क्लिक करें - जन सुनवाई.
हमसे ईमेल या मैसेज द्वारा सीधे संपर्क करें.
